‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’च्या अधिवेशनातील ठराव शासन दरबारी
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन
मुंबई – बारामती येथे ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’च्या राज्य शिखर अधिवेशनातील ठराव संघटनेचे संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे यांनी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना सादर केले. यावेळी या ठरावांवर शासन सकारात्मक असून लवकरच या संदर्भात निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री, तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. सरकार मागण्यांना घेऊन गंभीर असल्याचे सांगत ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’च्या पाठीशी असल्याचे सांगितले.
१८ आणि १९ नोव्हेंबर रोजी बारामती येथे ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’संघटनेचे राज्य शिखर अधिवेशन राज्यतील सर्व प्रमुख पत्रकारांच्या उपस्थितीमध्ये पार पडले. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, सुनेत्राताई पवार, ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर, कुमार सप्तर्षी, श्रीराम पवार, जयश्री खाडिलकर, प्रकाश पोहरे, संजय आवटे, चंद्रमोहन पुप्पाला आदींनी या अधिवेशनाला आवर्जून उपस्थिती लावली. पत्रकारांच्या समस्या, अडीअडचणी व संघटनेची त्याबाबतीतील भूमिका आदी विषयांवर चर्चा झाली. या चर्चेमधून ठराव घेण्यात येऊन मागण्या करण्यात आल्या. हे ठराव, मागण्या घेऊन ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’चे संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटी घेऊन त्यांना दिले. यावर तिन्ही मंत्रिमहोदयांनी तातडीने अभ्यास करून उपाययोजना करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून ज्येष्ठ पत्रकार विनायक पात्रुडकर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून पत्रकार केतन पाठक, आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडून संजय मिस्कीन हे या मागण्यांवर आभ्यास करून अंतिम मसुदा तयार करीत असल्याचे शासन दरबारी सांगण्यात आले. अधिवेशनामध्ये पुढीलप्रमाणे ठराव घेण्यात आले होते. पत्रकारांसाठी स्वतंत्र महामंडळाची निर्मिती करून भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. रेडिओ, टीव्ही, सोशल मीडिया पत्रकारांना श्रमिक पत्रकार मान्यता दिली आहे, त्याचे शासकीय परिपत्रक काढण्यात यावे. पत्रकार हल्ला विरोधी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. पत्रकार पाल्यांसाठी शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेशासाठी कोटा ठरवून देण्यात यावा. केंद्राच्या डिजिटल मीडियाच्या नोंदणी कायद्यात बदल करावे. नियतकालिक नियमात बदल करावे. १० वर्षे पत्रकारितेत काम करणाऱ्या पत्रकारांना वैद्यकीय उपचार मोफत मिळावे. पत्रकारांचे वेतन, मानधन याबाबत धोरण निश्चित करावे. प्रत्येक जिल्ह्यात पत्रकार भवन व वसाहत निर्माण करावी. दहा वर्षे पूर्ण झालेल्या पत्रकारांना सरसकट अधिस्वीकृती देण्यात यावी. दैनिक, साप्ताहिक व रेडीओ यांना देण्यात येणाऱ्या जाहिरातींचे धोरण ठरवावे. शासन स्तरावर पत्रकार सन्मान योजना राबवावी. संदीप महाजन यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी. पत्रकारांच्या सेवानिवृत्तीचे मानधन अकरा हजारांवरून एकवीस हजार केले त्याचे शासकीय परिपत्रक तातडीने काढण्यात यावे. अशा मागण्या होत्या. शिष्टमंडळात अनेक पदाधिकारी यांचा समावेश होता. या मागण्यांचा विचार तातडीने नाही झाला तर नागपूर अधिवेशनात आंदोलनाचा झेंडा हाती घ्यावा लागेल, असा इशारा संदीप काळे यांनी दिला आहे.
पत्रकारांसाठी शासन सकारात्मक : मुख्यमंत्री
पत्रकारांच्या प्रश्नावर शासन नेहमी सकारात्मक दृष्टीने विचार करते.
‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ने अधिवेशनाच्या माध्यमातून अभ्यासपूर्ण ठराव घेतले. त्यावर निश्चितच विचार करून पत्रकार हित जोपासले जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
शेवटच्या घटकांचा विचार केला जाईल : फडणवीस
गाव-खेड्यामध्ये काम करणाऱ्या छोट्या पत्रकारांपासून सर्वांचाच विचार संघटनेने केला आहे. त्यांचे प्रश्न आणि समस्या साकल्याने मांडण्याचा प्रयत्न निश्चितच कौतुकास्पद आहे. महामंडळासह अधिस्विकृती सारख्या सवलतींच्या बाबतीत निश्चितच अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल, असे यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
निधीची कमतरता पडू देणार नाही : पवार
पत्रकार अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये काम करतात. त्यांच्या योजनांसाठी व हितासाठी शासन निधीची कमतरता पडू देणार नाही. बारामतीमध्ये अधिवेशन घेऊन राज्यभरातील पत्रकारांना बारामतीच्या विकासाची झलक दाखविल्याबद्दल ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’चे आभार. आम्ही नेहमी ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ च्या पाठीशी राहू, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी यावेळी दिले.
