धाराशिव – सध्या वाढत्या तापमानामुळे विजेची मागणी 30 हजार मेगावॅटच्या पुढे जात असताना, कांही ठिकाणी भारनियमन सारख्या व इतर समस्यांना समोरे जावे लागत आहे. यामावर सौर आणि पवन ऊर्जेचा विस्तार हा महाराष्ट्रासाठी दीर्घकालीन उपाय ठरू शकतो. पवन ऊर्जा निर्मितीची मोठी क्षमता असलेला धाराशिव जिल्हा राज्याच्या वीजपुरवठय़ाची विश्वासार्हता वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.
महाराष्ट्रातील वाढत्या वीजटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केंद्राने (एमएसएलडीसी) ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडय़ात कार्यसंचालन समन्वय समितीची तातडीची बैठक घेतली. सप्टेंबर 2026 मधील विजेची मागणी मागील वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत 20 टक्क्यांहून अधिक वाढली होती. त्यातच वाढत्या तापमानामुळे 7 ऑक्टोबर रोजी राज्यातील विजेची कमाल मागणी 32 हजार 507 मेगावॅट या ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचली.
या परिस्थितीचा फटका नंदुरबार, सोलापूर आणि परभणी जिह्यांतील ग्रामीण भागांसह पुणे, नाशिक आणि अमरावती विभागांतील काही भागांना बसला. मुंबई महानगर प्रदेशातही भारनियमन करावे लागले. वीजपुरवठय़ाच्या समस्येवरून ग्रामीण भागांत संताप व्यक्त झाला. 12 ऑक्टोबर रोजी नंदुरबार जिह्यातील शहादा तालुक्यात शेतकऱयांनी महावितरणच्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले. त्याच्या आदल्या दिवशी परगाव येथील शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी दापोडी-केडगाव येथील महावितरणच्या नियंत्रण मुख्यालयावर धडक देत शेतीसाठी दररोज सलग आठ तास अखंडित त्रिफेज वीजपुरवठय़ाची मागणी केली.
या घटनांमुळे वाढत्या विजेच्या मागणीच्या काळात वारंवार होणारे भारनियमन रोखण्यासाठी नवीकरणीय ऊर्जा कितपत प्रभावी ठरू शकते, हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत महाराष्ट्राची स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सुमारे 33.3 गिगावॅट होती. यामध्ये सौर, पवन, बगॅसवर आधारित सहवीजनिर्मिती, जैवभार आणि जलविद्युत यांचा समावेश आहे. देशातील हरित ऊर्जा उत्पादक राज्यांमध्ये महाराष्ट्र तिसऱया क्रमांकावर आहे.
सौर ऊर्जेनंतर पवन ऊर्जा हा वेगाने विकसित होणारा नवीकरणीय ऊर्जेचा स्रोत आहे. या क्षेत्रात महाराष्ट्र 6.4 गिगावॅट क्षमतेसह देशात चौथ्या क्रमांकावर आहे. मात्र, राज्याच्या या क्षमतेच्या तुलनेत धाराशिव जिह्याची संभाव्य पवन ऊर्जा क्षमता विशेष लक्षवेधी आहे.
महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणाने (महाऊर्जा-मेडा) यंदाच्या सुरुवातीला केलेल्या अभ्यासानुसार, धाराशिव जिह्यात पवन ऊर्जा निर्मितीची संभाव्य क्षमता तब्बल 7.4 गिगावॅट आहे. मात्र, डिसेंबर 2025 पर्यंत यापैकी 10 टक्क्यांहून कमी क्षमतेचा प्रत्यक्ष वापर झाला होता. राज्यातील पवन ऊर्जा क्षेत्राच्या भविष्यातील विस्तारासाठी धाराशिव हा अत्यंत आशादायी जिल्हा असल्याचेही या अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील विलंबामुळे या क्षमतेचा पुरेपूर वापर होत नाही. परिणामी, मोठय़ा प्रमाणावर संभाव्य वीजनिर्मिती वाया जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. धाराशिवमधील पवन ऊर्जा प्रकल्पांना गती मिळाल्यास राज्याच्या वीजपुरवठय़ात भर पडू शकते. विशेषत: विजेची मागणी वाढते त्या काळात विविध ऊर्जा स्रोतांचा समन्वित वापर केल्यास वीजपुरवठय़ावरील ताण कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
यासाठी शेतकऱयांना विश्वासात घेऊन संवाद साधणे, प्रकल्पांबाबतच्या अडचणी सोडवणे आणि कामे वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. शेतजमिनीवर उभारल्या जाणाऱया ऊर्जा प्रकल्पांकडे केवळ अडथळा म्हणून न पाहता, स्थानिक आणि राज्याच्या दीर्घकालीन ऊर्जा गरजांशी जोडलेली संधी म्हणून पाहण्याची गरज आहे.
पवनउर्जा प्रकल्पांच्या कामात अडथळे निर्माण करणे, आंदोलने करण्याऐवजी विधायक चर्चा, पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया आणि परस्पर सहकार्याच्या माध्यमातून पवन ऊर्जा प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगाने होणे गरजेचे आहे. धाराशिवच्या पवन ऊर्जा क्षमतेचा प्रभावी वापर झाल्यास महाराष्ट्राच्या ऊर्जा सुरक्षेला बळ मिळू शकते आणि भविष्यातील भारनियमनाचा धोका कमी करण्यास हातभार लागणार आहे.
