धाराशिव – मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत ४१ उमेदवार मैदानात आहेत. लोकशाहीमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला निवडणूक लढविण्याचा, आपली भूमिका मांडण्याचा आणि मतदारांचा विश्वास संपादन करण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येक उमेदवाराच्या या अधिकाराचा आदर करतानाच मतदारांनी एक प्रश्न स्वतःला विचारला पाहिजे—आपल्या प्रश्नांसाठी सातत्याने उपलब्ध राहणारा आणि आपल्या मताचा हिशेब देणारा प्रतिनिधी कोण?
याच निकषावर डॉ. प्रतापसिंह वेदप्रकाश पाटील यांना संधी देण्याची भूमिका महत्त्वाची ठरते. ही निवडणूक केवळ व्यक्ती बदलण्याची संधी नाही; पदवीधरांच्या प्रतिनिधित्वाला अधिक उत्तरदायी बनविण्याची संधी आहे.
अठरा वर्षांचे प्रतिनिधित्व; परिणामांचा हिशेब कुठे?
सतीश चव्हाण यांनी २००८, २०१४ आणि २०२० मध्ये या मतदारसंघातून विजय मिळविला. तीन कार्यकाळांचा अनुभव ही मोठी संधी होती. त्या संधीचा पदवीधरांच्या जीवनात नेमका किती उपयोग झाला, हा प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे.
सुशिक्षित बेरोजगारी, रखडलेल्या भरती प्रक्रिया, स्पर्धा परीक्षांतील अडचणी, शिक्षणाचा वाढता खर्च आणि शिक्षकांच्या सेवाविषयक प्रश्नांवर त्यांनी कोणते ठोस परिणाम साधले? कोणत्या प्रश्नासाठी किती वेळा पाठपुरावा केला? कोणते प्रश्न मार्गी लागले आणि कोणते अद्याप प्रलंबित आहेत? या प्रश्नांची स्पष्ट, नोंदींवर आधारित उत्तरे मतदारांना मिळाली पाहिजेत.
अठरा वर्षांनंतरही प्रतिनिधीची ओळख प्रामुख्याने राजकीय समीकरणांतूनच होत असेल, तर पदवीधरांच्या प्रश्नांना मिळालेल्या प्राधान्याची चिकित्सा होणे स्वाभाविक आहे. निवडणूक जिंकण्याचे कौशल्य आणि प्रश्न सोडविण्याची क्षमता या दोन्हींचा स्वतंत्र हिशेब आवश्यक आहे.
पदवीधरांचा आमदार की स्थानिक सत्तासमीकरणांचा केंद्रबिंदू?
विधानसभा, लोकसभा, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या राजकारणात सहभाग घेणे गैर नाही. मात्र पदवीधरांचे प्रतिनिधित्व करताना त्यांचे प्रश्न मागे पडता कामा नयेत.
स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे. आमदारकीचा प्रभाव त्यांच्या संधी मर्यादित करण्यासाठी किंवा राजकीय दबावासाठी वापरला जात असल्याच्या तक्रारी असतील, तर त्यांची पुराव्यांसह सार्वजनिक चिकित्सा झाली पाहिजे. लोकप्रतिनिधीचे पद हे लोकांना बळ देण्यासाठी आहे; त्यांच्यावर वर्चस्व गाजविण्यासाठी नाही.
मतदारांनी निवडणुकीपुरता वाढणारा संपर्क आणि संपूर्ण कार्यकाळातील उपलब्धता यांची तुलना करावी. प्रचारातील आश्वासनांपेक्षा निवडणुकीनंतरचा पाठपुरावा अधिक महत्त्वाचा आहे.
पक्षबदलानंतर विश्वासाचाही हिशेब द्यावा लागतो
सतीश चव्हाण यांनी जानेवारी २०२५ मध्ये शरद पवार यांच्या पक्षातून अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. पक्ष बदलण्याचा अधिकार त्यांना आहे; परंतु त्या निर्णयाचे कारण आणि मतदारांच्या हिताशी त्याचा संबंध स्पष्ट करण्याची जबाबदारीही त्यांचीच आहे.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत बारामतीमध्ये सुप्रिया सुळे यांनी सुनेत्रा पवार यांचा पराभव केला. त्या निकालातून सत्तेची साथ आणि संघटनात्मक ताकद असूनही विजय निश्चित होत नाही, एवढे स्पष्ट होते. मात्र प्रत्येक पक्षबदलाला मतदार सारखाच प्रतिसाद देतात, असेही नाही. त्यामुळे चव्हाण यांच्या पक्षबदलाची किंमत किती ठरेल, हे त्यांच्या कामाबरोबरच विश्वासाच्या कसोटीवर मतदार ठरवतील.
डॉ. प्रतापसिंह पाटील – संधीसोबत स्पष्ट जबाबदारी
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी–शरदचंद्र पवार पक्षाने डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांच्या रूपाने पर्याय दिला आहे. शिक्षण क्षेत्राशी असलेला संबंध आणि पदवीधर संवाद दौऱ्यातून विविध घटकांशी साधला जाणारा संपर्क यामुळे त्यांच्या उमेदवारीकडे अपेक्षेने पाहता येते.
या अपेक्षांना ठोस कार्यपद्धतीची जोड मिळायला हवी. आठही जिल्ह्यांत नियमित संपर्क व्यवस्था, तक्रारींची नोंद आणि पाठपुरावा, भरती व स्पर्धा परीक्षांच्या प्रश्नांवर सातत्यपूर्ण भूमिका आणि दरवर्षी सार्वजनिक कार्यअहवाल – अशा बांधिलकीमुळे पदवीधरांना आपल्या प्रतिनिधित्वाचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळू शकतो.
“२४ तास उपलब्ध” या आश्वासनाची खरी कसोटी प्रत्येक फोन स्वतः उचलण्यात नसून, प्रत्येक प्रश्नाला प्रतिसाद देणारी विश्वासार्ह व्यवस्था उभारण्यात आहे.
मराठवाड्याच्या पदवीधरांना आपल्या प्रश्नांची जाण असलेला, भेटीसाठी उपलब्ध राहणारा आणि कामाचा हिशेब देणारा प्रतिनिधी हवा आहे. म्हणूनच डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांना संधी देण्याची भूमिका समर्थनीय आहे आणि निवडून आल्यानंतर त्यांच्याकडूनही त्याच निकषांवर उत्तरदायित्वाची अपेक्षा ठेवली पाहिजे.
अठरा वर्षांच्या प्रतिनिधित्वाचा हिशेब मागूया आणि पुढील सहा वर्षांसाठी स्पष्ट जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या नेतृत्वाला संधी देण्यात यावी अशी अपेक्षा डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांच्या समर्थकांमधून व्यक्त होत आहे.
