मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लवकर बैठक घेण्याची आमदार कैलास पाटील यांची मागणी
धाराशिव – जिल्ह्यातील खरीप २०२५ हंगामातील सोयाबीन पीकविमा प्रकरणात शेतकरी बांधवांच्या लढ्याला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. केंद्राच्या तांत्रीक सल्लागार समितीने विमा कंपनीने दाखल केलेले अपील फेटाळून लावत महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचा निर्णय कायम ठेवला आहे.निर्णय म्हणजे धाराशिवच्या हजारो शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा आणि न्यायाचा विजय असल्याचे आमदार कैलास पाटील यांनी म्हंटले आहे.
आमदार कैलास पाटील म्हणाले की, केंद्रीय समितीने आपल्या आदेशात विमा कंपनीचे अपील ग्राह्य धरण्यासाठी आवश्यक निकष आणि प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य समितीचा निर्णय कायम ठेवत पात्र शेतकऱ्यांना सात दिवसांच्या आत पीकविमा रक्कम अदा करण्याचे स्पष्ट आदेश विमा कंपनीला देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, या आदेशाचे पालन करण्यात विमा कंपनीने टाळाटाळ केल्यास तिच्यावर आर्थिक दंडासह प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशाराही केंद्रीय समितीने दिला आहे..
हा निर्णय निश्चितच दिलासादायक असला तरी, धाराशिव जिल्ह्यातील १४ मंडळांतील शेतकरी अद्यापही या निर्णयातून वगळले गेले आहेत. एका जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांना न्याय आणि उर्वरित शेतकऱ्यांना वंचित ठेवणे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नसल्याच पाटील यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून या १४ मंडळांबाबत विशेष बैठक घ्यावी, वगळलेल्या शेतकऱ्यांनाही पीकविमा मंजूर करून न्याय द्यावा अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याच्या खात्यात पीकविमा जमा होईपर्यंत आपला संघर्ष सुरूच राहील, उर्वरित १४ मंडळांतील शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळाल्याशिवाय ही लढाई संपणार नसल्याच पाटील यांनी सांगितले आहे.
