मुंबई – राज्यातील खासगी प्रवासी बस वाहतूकदारांकडून केली जाणारी बेकायदेशीर दरवाढ आणि अनधिकृत मोबाईल ॲप्सद्वारे प्रवाशांची होणारी आर्थिक पिळवणूक याबाबत शासन गंभीर असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. या संदर्भातील तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविण्यासाठी सह परिवहन आयुक्त आणि सुराज्य अभियानातील तीन प्रतिनिधींचा समावेश असलेली विशेष समिती गठित करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश त्यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.
या बैठकीस परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, अपर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर तसेच सुराज्य अभियान संघटनेचे अभिषेक मुरुकटे, अरविंद पानसरे, सुनील हनवट आदी उपस्थित होते.
परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, गठित समिती खासगी बसच्या भाडेवाढीवर नियंत्रण मिळवणे, अवैध बुकिंग ॲप्सना आळा घालणे आणि प्रवाशांच्या तक्रारींवर प्रभावी उपाययोजना सुचविणे याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करेल. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांची राज्य सरकारकडून प्रभावी आणि तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्वासनही परिवहन मंत्री श्री. प्रताप सरनाईक यांनी दिला.
सध्या अनेक खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्या अनधिकृत ॲप्सच्या माध्यमातून प्रवाशांचे बुकिंग करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहे. सण-उत्सव किंवा सुट्ट्यांच्या काळात प्रवाशांकडून अव्वाच्या सव्वा तिकीट दर आकारले जातात. प्रवाशांची आर्थिक लूट करणाऱ्या अशा प्रवासी बस वाहतूकदारांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत प्रवाशांची लूट खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
राज्यातील बसस्थानकांवरील संपर्क यंत्रणा अधिक सक्षम आणि प्रभावी करणे आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी प्रत्येक बसस्थानकावर प्रवासी सुविधांसाठी संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच, परिवहन विभागाने नावे बदललेल्या गावांबाबत आणि व्याकरणदृष्ट्या अचूक मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबत परिपत्रक जारी करावे व त्याची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, असेही त्यांनी निर्देश दिले.
राज्यातील एसटी बस आणि बसस्थानकांच्या अस्वच्छतेबाबत प्रवाशांकडून वारंवार तक्रारी प्राप्त होत आहे. बसस्थानकांचा कायापालट करण्यासाठी आणि कायमस्वरूपी स्वच्छता राखण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात येत आहेत. १ जूनपासून महामंडळाच्या सर्व बसस्थानकांवरील स्वच्छतागृहे मोफत करण्यात येणार असून, प्रवाशांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी सांगितले
