अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे प्रशासनाला निवेदन; अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलनाचा इशारा
धाराशिव – धाराशिव जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांमध्ये वाहनधारकांकडून कथित अवैध आर्थिक वसुली होत असल्याच्या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीच्या वतीने प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात समितीने निवेदन सादर करून वाहनधारकांना न्याय देण्याची मागणी केली आहे.
जिल्ह्यातील आरटीओ अधिकारी, वाहतूक पोलीस आणि महामार्ग पोलिसांच्या कार्यपद्धतीबाबत तक्रारी उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. टोलनाके, महामार्ग, गर्दीची ठिकाणे तसेच प्रमुख वाहतूक मार्गांवर वाहनचालकांकडून कथितरीत्या अवैध आर्थिक वसुली होत असल्याच्या तक्रारींची सखोल तपासणी करण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या
धाराशिव जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांमधील आरटीओ अधिकारी, वाहतूक पोलीस आणि महामार्ग पोलिसांच्या वाहनतपासणी व दंडवसुली प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी करावी. टोलनाके, महामार्ग आणि प्रमुख वाहतूक मार्गांवरील कथित अवैध आर्थिक वसुलीच्या तक्रारींची स्वतंत्रपणे तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
वाहनचालकांकडून दंडाच्या नावाखाली अधिकृत पावतीशिवाय रक्कम घेतली जात असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी. सर्व वाहनतपासणी आणि दंडवसुली प्रक्रिया पारदर्शक ठेवून अधिकृत पावती किंवा ई-चलनाद्वारेच दंड आकारला जावा. वाहनधारकांना विनाकारण त्रास देणे, धमकावणे किंवा पैशांसाठी दबाव आणणे यासारख्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी संबंधित विभागांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच वाहनधारकांना तक्रार नोंदवण्यासाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन किंवा तक्रार निवारण व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी आणि प्राप्त तक्रारींची चौकशी करून केलेल्या कारवाईचा अहवाल निवेदनकर्त्यांना लेखी स्वरूपात द्यावा, अशी मागणी समितीने केली आहे.
१५ दिवसांत चौकशी करण्याची मागणी
या प्रकरणाची निवेदन प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांत निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीच्या वतीने वाहनधारकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
वाहनधारकांनी वाहतुकीचे नियम पाळावेत आणि कायद्यानुसार अधिकृत दंड भरावा; मात्र कोणत्याही प्रकारची बेकायदेशीर आर्थिक मागणी किंवा विनाकारण होणारा त्रास सहन करावा लागू नये, ही समितीची भूमिका असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या प्रकरणाची प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित विभागांच्या कामकाजाची पारदर्शक तपासणी करावी आणि वाहनधारकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी समितीचे धाराशिव जिल्हाध्यक्ष गणेश प्रभाकर पाटील यांनी केली आहे.
