राज्य दिवाळखोरीत अन् सरकारच्या फक्त पोकळ घोषणा – आ. कैलास पाटील

धाराशिव – राज्य सरकार सध्या आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत अडचणीत असुन एकाच वर्षात तीनवेळा पुरवणी मागण्या मांडल्यात यावरुन सरकार दिवाळखोरीत गेल्याच स्पष्ट दिसत आहे. असे असताना सरकार फक्त पोकळ घोषणाच करणार हे देखील उघड असल्याचे मत आमदार कैलास पाटील यांनी व्यक्त केले. अंतरीम अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी सरकारच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह उभा केले आहे. शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट असतानाही उसणं आवसन दाखवत पुरवणी मागण्याचा रतीब या सरकारने लावला आहे. पहिल्यांदा ७५ हजार कोटी, दुसर्‍यांदा ४० हजार कोटी व आता पुन्हा आठ हजार कोटीच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. परिस्थिती नसतानाही कर्ज काढुन सणं साजरे करण्यासारखा हा प्रकार आहे. ना आर्थिक शिस्त ना नियोजन असा निव्वळ पोरखेळ या सरकारमध्ये दिसत आहेत. या वर्षीचा आर्थिक ताळेबंदच सरकारच अपयश दाखवुन देत आहे. 2024-25 च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा चार लाख 98 हजार 758 कोटी रुपये व महसुली खर्च पाच लाख आठ हजार 492 कोटी रुपयावर गेला आहे. महसुली तूट नऊ हजार 734 कोटी रुपये आहे तर राजकोषीय तूट 99 हजार 288 कोटी रुपये दिसत आहे. यावरुनच सरकारचा खरा चेहरा समोर येत आहे. अर्थसंकल्पातही नुसत्या पोकळ घोषणाशिवाय काहीच नाही. शेतकरी,तरुण, सुशिक्षित बेरोजगार, महिला , जेष्ट नागरीक या घटकाना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. साैर उर्जेबाबत अनेक योजना मांडल्या असल्यातरी पुर्वीच्याच योजनेची अंमलबजावणी करताना शासन अत्यंत दुर्लक्ष करत आहे. त्यात आता नव्या योजनेतुन तरी काय साध्य होणार असा प्रश्न उपस्थित होतो. शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे, दुष्काळाची दाहकता वाढत आहे तरीही फक्त दुष्काळ जाहीर झाला. पण एकाही रुपयाची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचलेला नाही. ना सततच्या पावसाची मदत मिळाली ना विम्याची रक्कम यावरुनच हे सरकार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत किती गंभीर आहे हे दिसुन येत. एकंदरीतच निवडणुक समोर ठेऊन केलेल्या पोकळ घोषणेचा परिपाक म्हणजे हा अर्थसंकल्प आहे.