धाराशिव – नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत धाराशिव नगरपालिकेला शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी 140 कोटी (59 डिपी रस्ते) रुपये खर्चाच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी प्राप्त झाली आहे. मात्र एक वर्ष होऊनही या कामाची निविदा उघडण्यात आली नाही. या विषयी महाविकास आघाडी लोकशाही मार्गाने अनेकदा आंदोलन केले तरीही दखल न घेतल्याने 28 मे रोजी माझ्यासह रवी वाघमारे, सरफराज काझी यांनी आमरण उपोषण केले. तर महाविकास आघाडी पूर्ण शक्तीने पाठीशी होती शिवाय जनता देखील या कामासाठी आग्रही होती. त्याची दखल तिसऱ्या दिवशी पालकमंत्री यांनी आंदोलनास भेट दिली. त्यांच्या आश्वासनावर हे आंदोलन स्थगित केले. दोन मे रोजी नगर परिषद संचालनालयाचे मुख्याधिकारी यांना पत्र पाठवले आहे. यामध्ये ही कामे लवकर करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती शिवसेना ठाकरे पक्षाचे शहरप्रमुख सोमनाथ गुरव यांनी दिली आहे.
140 कोटीच्या निधीतून 59 डीपी रस्त्याना प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर सात दिवसांच्या कालावधीत निविदा काढणे, तीन महिन्यांच्या कालावधीत कार्यारंभ आदेश देणे व प्रत्यक्षात कामे सुरू करणे बंधनकारक होते.मात्र एक वर्षाचा काळ जाऊनही याबाबत काहीच झाले नाही. यासाठी अनेकदा महाविकास आघाडीने व जनतेनंही आंदोलन केली. या प्रकल्पाची कार्यान्वित यंत्रणा नगरपरिषद असल्यामुळे त्यानी अनेकदा आश्वासन दिली पण त्याची पूर्तता त्यांच्याकडुन झाली नाही. तेव्हा मात्र महाविकास आघाडीच्यावतीने आम्ही आमरण उपोषणास बसलो. अखेर तिसऱ्या दिवशी पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आंदोलनाची दखल घेतली व तातडीने हा प्रश्न निकाली काढू असे आश्वासन दिले. त्यांनी दिलेल्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून हे आंदोलन आम्ही तात्पुरते स्थगित केले. मात्र दोनच दिवसात आंदोलनाचे फलीत समोर आले आहे. नगर परिषद संचालनालयाने मुख्याधिकारी यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रामध्ये म्हटले की, दिलेल्या प्रशासकीय मंजूर कामे ही अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा 15 टक्के जास्त आहे.ही रक्कम अंदाजपत्रकीय दराने करण्याबाबत कंत्राटदाराशी वाटाघाटी कराव्यात. त्यानी तयारी न दाखवल्यास फेरनिविदा मागविण्याच्या सूचना सह आयुक्त यांनी दिल्या आहेत. या कामासाठी स्व हिस्सा ठराव पाठवुन देण्याबाबतही आदेश दिले असल्याच सोमनाथ गुरव यांनी सांगितलं आहे.
नगरपालिकेचा लोकवाटा 25 टक्के अगोदरच आहे. त्याची रक्कम 35 कोटी होती ही तरतूद करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा 15 टक्के अधिक आहे ती रक्कम 22 कोटीपर्यंत आतरिक्त भार नगरपालिकेवर पडणार होता. नगरपालिका म्हणजेच जनतेच्या खिशाला झळ बसणार होती. या निर्णयामुळे पालिकेचे व नागरिकांचे 22 कोटी रुपये वाचणार आहेत.
