कैलास पाटलांनी विम्याची रक्कम मिळवुन देण्याबात कृषी आयुक्त प्रविण गेडामाकडे केली मागणी

धाराशिव – खरीप २०२२ च्या राज्यस्तरीय तक्रार समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार उर्वरीत पन्नास टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तात्काळ जमा करावी अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी कृषी आयुक्त प्रविण गेडाम यांच्याकडे केली आहे. त्यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडुन बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसांचे संदर्भ दिले आहेत. बाबत.
आमदार पाटील यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले की, धाराशिव जिल्ह्यात २०२२ च्या पिक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी पिके संरक्षित केली. जिल्हयात खरीप हंगाम २०२२ मधील असमान पध्दतीने दिलेल्या पिक विम्याची रक्कम वाढवुन देणे तसेच अपात्र करण्यात आलेल्या पुर्वसुचनांबाबत विमा कंपनीला आदेश देण्यासाठी आठ फेब्रुवारी २०२३ रोजी माझ्या तक्रारी नुसार विभागस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक आयोजित केली.बैठकीत कंपनीने ५०/५० टक्के भारांकन न लावता पंचनाम्यातील क्षेत्र व टक्केवारी नुसार नुकसान भरपाई वितरीत करावी, पुर्वसुचनांच्या पंचनाम्याच्या प्रती आठ मार्च २०२३ पर्यंत कृषी विभागास उपलब्ध करुन द्याव्यात.तोपर्यंत प्रती उपलब्ध न केल्यास विमा कंपनी विरुध्द कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल असा इशारा समितीने दिला होता. तसेच कंपनीकडून चुकीचा अहवाल देण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आल्यास कंपनीने अंतिम अहवाल जिल्हा समितीस दोन दिवासात सादर करावा अन्यथा चुकीची माहिती सादर करुन वेळेचा अपव्यय केल्यास फौजदारी कारवाई करण्यात येईल असेही आदेशात म्हटले होते. कंपनीमार्फत प्रत्यक्ष पहाणी न करता एक लाख ३४ हजार ३२८ नाकारण्यात आलेल्या पुर्व सुचनांची प्रत्यक्ष पहाणी करुन कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. मात्र कंपनीने निकषानुसार शेतकरीनिहाय नाकारण्यात आलेल्या पुर्वसुचनांचे कारण देत अहवाल पाच दिवसात कृषी विभागास सादर करावा असे विभागीय आयुक्तांनी आदेश दिले आहेत. शेतकऱ्यांना एकुण २९४ कोटी रुपये नुकसान भरपाई देण्याबाबत राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने १० ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या बैठकीत भारतीय कृषि विमा कंपनीस उर्वरीत ५० टक्के रक्कम वितरीत करावी असे आदेश दिले होते. नंतर दिनांक २४ ऑगस्ट २०२३ रोजी अप्पर मुख्य सचिव (कृषी) यांच्या आध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक झाली. तिथेही तेच मुद्दे उपस्थित झाले त्यावर राज्य समितीने विभागस्तरीय समितीप्रमाणेच निकाल दिला. अदयापपर्यंत या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही. यामुळे कंपनीवर जिल्हाधिकारी यांनी महसुल वसुलीच्या तीन नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. त्यालाही कंपनी केराची टोपली दाखवत असल्याचे आमदार पाटील यानी म्हटले आहे. त्यामुळे आता कृषी आयुक्तांनीच यामध्ये लक्ष घालुन विम्याची २९४ कोटी रक्कम देण्यात केलेल्या विलंबाच्या कारणाचा खुलासा मागवावा तसेच कार्यपुर्तता अहवाल सादर करण्याबात आदेश द्यावेत अशी मागणीही आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे.