धाराशिव – विमा कंपनीने सादर केलेले तांत्रिक उत्पादन आकडेवारी वस्तुनिष्ठ नाही.शेतकऱ्यांना मिळणारी विमा भरपाई ही कापणी प्रयोगाच्या उत्पादनाच्या आधारावर देण्यात यावी अशी मागणी या अगोदर केली होती. पिक कापणी प्रयोगाच्या आधारावर हेक्टरी ३० ते ३५ हजार म्हणजे एकूण ९७८ कोटी रुपये जिल्ह्यास मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु तांत्रिक उत्पादनाच्या निकषामुळे ३३६ कोटी रुपये मिळत आहेत. हे आक्षेपार्ह आहे.राज्यस्तरीय समितीने दिलेल्या निर्णयाच्या विरुद्ध विमा कंपनीने केंद्र शासनाच्या समितीकडे अपील करून विमा देण्यास टाळाटाळ करत आहे. आपण याबाबत बैठक घ्यावी अश्या मागण्या आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे भेट घेऊन मांडल्या.
आमदार पाटील यांनी पत्रात म्हटले की, धाराशिव जिल्ह्यामध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०२५-२६ अंतर्गत जिल्ह्यातील ४,९६,०९१ शेतकऱ्यांनी ३,९६,४८५ हेक्टर क्षेत्रावरील उडीद, कापूस, मूग, मका, कांदा, बाजरी, तूर व सोयाबीन ही पिके आय. सी. आय. सी. आय. लोम्बार्ड इन्शुरन्स कंपनीकडे संरक्षित केली होती. जून ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टीमुळे अत्यंत गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती. जिल्ह्यात २२० वेळा अतिवृष्टीची नोंद झाली. त्यापैकी १४१ वेळा अतिवृष्टी ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यामध्ये झाली आहे. या कालावधीत सरासरीच्या १५९ टक्के एवढे पर्जन्यमान झाले आहे. विशेषतः सोयाबीन पिकांची पाने हिरवी दिसत होती. परंतु पीक फुलोरा व पक्वतेच्या अवस्थेत असताना झालेल्या सततच्या पावसामुळे शेतामध्ये पाणी साचणे, बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव, धान्य कुजणे, धान्याला मोड येणे, मुळे व मान कुजणे तसेच नद्या-नाल्यांच्या पुरामुळे पिके वाहून जाणे अशा कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.
या नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर क्षेत्रीय स्तरावर पंचनामे करण्यात आले असून एकूण ६,२९,३९१ हेक्टर पेरणी झालेल्या क्षेत्रापैकी ५,७७,५४४.६२ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. हे प्रमाण सुमारे ९२ टक्के इतके असून जिल्ह्यातील नुकसानीची तीव्रता गंभीर स्वरूपाची आहे. जिल्ह्यातील मुख्य पीक असलेल्या सोयाबीन पिकासाठी ५०४ पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन करण्यात आले;पैकी विमा कंपनीने ३६८ प्रयोगांवर आक्षेप घेतले. जिल्हास्तरीय सुकाणू समितीने सदर आक्षेपांवर सुनावणी करून २०० आक्षेप पुराव्यासह फेटाळले होते.जिल्हास्तरीय समितीने तोच निर्णय कायम ठेवला आहे. नंतर विमा कंपनीने राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील केले.१४ एप्रिल २०२६ रोजीच्या बैठकीत राज्यस्तरीय समितीनेही जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय कायम ठेवत विमा कंपनीस तात्काळ नुकसानभरपाई वितरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, विमा कंपनीकडून सादर करण्यात आलेल्या तांत्रिक उत्पादन अहवालामध्ये प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगातील उत्पादन व दर्शविण्यात आलेले तांत्रिक उत्पादन यामध्ये मोठी विसंगती आढळून येत आहे. प्रत्यक्ष उत्पादन ३ ते ४ क्विंटल प्रति हेक्टर असताना तांत्रिक उत्पादन १० ते १२ क्विंटल दर्शविण्यात आले असून नुकसानीचे प्रमाण केवळ १० टक्के दाखविण्यात आले आहे. यामुळे प्रत्यक्ष नुकसानग्रस्त
शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. या अहवालानुसार जिल्ह्यात ५७ महसूल मंडळांपैकी १४ महसूल मंडळे विमा भरपाईतून वगळली जाणार असून हजारो शेतकरी विमा लाभापासून वंचित राहणार आहेत. विमा कंपनीने केंद्रिय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील केलेले आहे. त्यामुळे आणखी मोठ्या प्रमाणावर महसूल मंडळे वगळली जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना अत्यल्प विमा भरपाई मिळेल. धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी अतिवृष्टीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडले असून अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झालेले असून विमा भरपाईतून वगळण्यात येणाऱ्या १४ महसूल मंडळांबाबत नजीकच्या महसूल मंडळातील उत्पादनाचा आधार ग्राह्य धरून संबंधित शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मंजूर करणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाच्या अपिलाची बैठक लवकर घेण्यासाठी आपल्या स्तरावर प्रयत्न करावे; तसेच पिक कापणी प्रयोगाच्या आधारावर मिळणारी हेक्टरी ३० ते ३५ हजार अशी एकूण ९७८ कोटी रक्कम वितरीत करण्यासाठी कंपनीला आदेशित करावे अशी आग्रही मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
