धाराशिव – जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून वितरित करण्यात येणाऱ्या विकास निधीला स्थगिती आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ते स्थगिती आदेश लवकरात लवकर उठवावेत. अन्यथा २१ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर खालच्या पातळीवरचे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा गर्भीत इशारा शिवसेनेचे (शिंदे गट) जिल्हा संघटक सुधीर पाटील यांनी दि.६ एप्रिल रोजी दिला होता. मात्र, दिलेला अल्टीमेटम उलटून गेला तरी आंदोलनाचा विसर पडला आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या शिवसेनेच्या “वाघाची डरकाळी फक्त नावालाच उरली आहे की काय ?” अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
पुढे बोलताना पाटील म्हणाले होते की, जिल्ह्यातील विविध विकास कामे करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून २६८ कोटी रुपयांच्या निधी मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र काही राजकीय मंडळींनी कुरघोडीचे राजकारण करत कटकारस्थान रचून तो निधी रखडवून ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सांगितले. तर फडणवीस यांनी देखील “त्या” नेत्याचे ऐकून सदरील निधीस स्थगिती देण्याचे आदेश दि.१ एप्रिल रोजी दिले आहेत.
विशेष म्हणजे धाराशिव शहरातील रस्त्यांच्या विकास कामासाठी १४० कोटी रुपयांचा निधी देखील आ पाटील यांच्या कुरघोडीमुळेच रखडला आहे. तर आता जिल्हा नियोजन समितीतील निधी पालकमंत्र्याची ओएसडी वसेकर यांनी टक्केवारी घेतली असल्याचे आरोप करुन रखडविला असल्याचे त्यांनी जाहीर सांगितले होते. ते आदेश कोणत्याही परिस्थितीमध्ये १७ एप्रिलपर्यंत मागे घेतले जातील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली होती. त्यांना तसा इशारा वजा अल्टीमीटर देखील दिला होता. अद्यापपर्यंत स्थगिती उठली नाही. तसेच २१ एप्रिल रोजी या विरोधात शिवसेना (शिंदे) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ३ हजार शिवसैनिकांना सोबत घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर खालच्या पातळीवरील आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र दिलेल्या अल्टीमीटर ची तारीख उलटून गेली असली तरी शिवसेनेने देखील आंदोलन न करता केल्याचे यावरून दिसून येत आहे.