ग्रामसेवक राठोड यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार कायम!
कर्तव्यात कसूर, रेकॉर्ड गहाळ करणे ठपका कायम; गट विकास अधिकारी यांचा सीईओ यांना अहवाल सादर.
कसबे तडवळे – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामावर २०२०-२१ ते २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांमध्ये तत्कालीन ग्रामसेवक सरपंच यांनी भ्रष्टाचार केला असल्याची तक्रार १० मार्च २०२३ रोजी माहिती अधिकार कार्यकर्ते किशोर कदम यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. या मनरेगा कामाची चौकशी लागली असता या चौकशीसाठी आवश्यक असणारा कॅशबुक, मासिक सभा,ग्रामसभा, प्रोसिडिंग याचबरोबर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे सर्व दप्तर व इतर दस्तऐवज चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या ग्रामसेवक एस.डी.राठोड यांनी गायब केला होता. मे २०२३ रोजी राठोड यांची बदली प्रक्रिया बदली झाल्यानंतर ग्रामपंचायत चा संपूर्ण पदभार संबंधित ग्राम विकास अधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द करणे शासकीय नियमानुसार बंधनकारक असताना त्यांनी तो पदभार अपूर्ण दिला होता.तसेच तत्कालीन ग्रामसेवक एस.डी.राठोड यांच्या साडेतीन वर्षाच्या कार्यकाळातील केवळ २५ दिवसाचे कॅशबुक असल्याचे समोर आले होते. याबाबत विस्ताराधिकारी यांनी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून दि.३.११.२०२३ रोजी गट विकास अधिकारी यांना राठोड यांनी संबंधित ग्रामसेवक यांना पदभार दिला नसल्याचा अहवाल सादर केला होता. यावेळी गट. विकास अधिकारी यांनी संबंधित ग्रामसेवक राठोड यांना करणे दाखवा नोटीस काढली असता राठोड यांनी या प्रकरणांमध्ये दोन वेगवेगळे उत्तर दिले होते. त्यामुळे विस्तार अधिकारी श्री.ढाकणे पंचायत समिती धाराशिव यांनी कर्तव्यात कसूर करणे,रेकॉर्ड गहाळ करणे असे अनेक ठपके ठेवत संबंधितांनी असमाधानकारक खुलासा केल्याचा अहवाल सादर केला होता. तसेच ढोकी येथे कार्यरत असलेले ग्रामसेवक एस.डी.राठोड यांनी मुरूम टाकण्यासाठी ग्रामनिधी मधून २०२३ मध्ये ३६ हजार रुपये खर्च करताना अंदाजपत्रकासह तांत्रिक मान्यता न घेता खर्च केल्याचे निदर्शनास आले. तसेच पंधराव्या वित्त आयोगातून सप्टेंबर २०२३ मध्ये मंजूर आराखड्यातील कामास मान्यता देऊन GEM पोर्टलद्वारे घंटागाडी नग एक सात लाख ७७ हजार रुपये खर्च करून दरपत्रके मागून खरेदी केल्याचे दिसून येते. दरपत्रके व ग्रामपंचायतीच्या हितासाठी मासिक सभा विषयांकित सभेत चर्चा व ठराव घेतला असता तर अधिक पारदर्शकता आली असती असा ठपका ठेवत विस्तार अधिकारी अहवाल सादर केला होता. त्या अनुषंगाने गट विकास अधिकारी यांनी दि. १५ जानेवारी रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद धाराशिव यांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा व अपील नियम १९६४ मधील तरतुदीनुसार प्रशासकीय कारवाई करणे करिता अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेब काय कारवाई करतात याकडे नागरिकांच्या नजरा लागलेल्या आहेत.
