ॲड. प्रशांत जगताप यांचा धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा
धाराशिव – धाराशिव जिल्ह्यातील मृदा व जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेल्या सुमारे ४१ कोटी १२ लाख रुपये खर्चाच्या ३५ कामांबाबत गंभीर संशयास्पद बाबी समोर आल्या असून, या कामांना घाईघाईने क्लीन चिट दिल्याचे वृत्त एका वर्तमान पत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले होते. संबंधित कामांना क्लीन चिट देण्यात येऊ नये, अशी ठाम मागणी ॲड. प्रशांत जगताप यांनी निवेदनाद्वारे धाराशिव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. क्लीन चिट दिल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण व आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
ॲड. जगताप यांनी माहितीच्या अधिकार कायद्या (RTI) अंतर्गत मृदा व जलसंधारण विभागाकडे संबंधित कामांची सविस्तर माहिती मागितली होती. मात्र माहिती देण्याऐवजी संबंधित अधिकाऱ्यांनी टाळाटाळ करणारी, उडवाउडवीची व दिशाभूल करणारी उत्तरे दिल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे.
माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती वेळेवर न दिल्यामुळे ॲड.प्रशांत जगताप यानी शिस्तभंगाची करवाई करण्याची मागणी देखील केली असून त्यावर देखील कोणतेही उत्तर अद्याप देखील देण्यात आलेले नाही. कामांमध्ये अनियमिततेचा संशय असून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीच्या आधारे कामांची गुणवत्ता, खर्चाचे अंदाजपत्रक, प्रत्यक्ष कामांची अंमलबजावणी व लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेले परिणाम याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काही ठिकाणी कागदावरच कामे पूर्ण दाखवण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
पारदर्शक चौकशीची मागणी
या प्रकरणी स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी व्हावी, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी तसेच कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल जाहीर करावा, अशी मागणी ॲड. प्रशांत जगताप यांनी केली आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही प्रकारची क्लीन चिट देऊ नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जर प्रशासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही आणि माहिती देण्याची कायदेशीर जबाबदारी पार पाडली नाही, तर धाराशिव २५ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणासह तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा ठाम इशारा त्यांनी दिला आहे.
प्रशासनाची भूमिका काय?
या प्रकरणावर जिल्हा प्रशासन व मृदा व जलसंधारण विभागाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. मात्र या गंभीर आरोपांमुळे जिल्ह्यातील विकासकामांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आता प्रशासन काय पावले उचलते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
