धाराशिव – धाराशिव जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर उघड झालेल्या एबी फॉर्म वाटपाच्या आरोपांनी जिल्ह्याच्या राजकारणात खळबळ उडवली असतानाच, या प्रकरणावर बोट ठेवणाऱ्या शिवसैनिकालाच गप्प बसवण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
भाजपच्या नेत्याकडे शिवसेना शिंदे गटाचे एबी फॉर्म जातातच कसे? असा थेट सवाल करत वरिष्ठ नेत्याला भिडणाऱ्या युवासेना पदाधिकारी अविनाश खापे यांची अखेर युवासेना निरीक्षक (बीड, लातूर) या पदावरून निलंबन करण्यात आलं आहे.
सवाल विचारणारा दोषी ठरला, आरोप मात्र झाकले गेले?
जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धाराशिवमध्ये एक ‘ऑडिओ बॉम्ब’ फुटला होता. या ऑडिओ क्लिपमध्ये अविनाश खापे हे जिल्ह्याचे शिवसेना संपर्कप्रमुख राजन साळवी यांना फोन करून, “शिवसेनेचे एबी फॉर्म भाजपचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांचा मुलगा मल्हार पाटील यांच्याकडे कसे पोहोचतात?” असा थेट जाब विचारत फैलावर घेतले होते. या प्रकाराची ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल होताच जिल्ह्याच्या राजकारणात एकच खळबळ माजली होती. खापे यांचा हा सवाल म्हणजे पक्षातील अंतर्गत गैरप्रकारावर उघडपणे बोट ठेवण्याचा धाडसी प्रयत्न होता. मात्र, या गंभीर आरोपांची चौकशी करण्याऐवजी सवाल करणाऱ्यावरच कुऱ्हाड चालवण्यात आली, अशी चर्चा आता जोर धरू लागली आहे.
‘युती आहे’ सांगून प्रकरणावर पडदा?
प्रकरण तापल्यानंतर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी, “शिवसेना आणि भाजप युतीत आहेत, शिवसेनेचे अजित पिंगळे यांनी चुकीच्या पद्धतीने एबी फॉर्म वाटले असे कबूल करत संपूर्ण प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, याचवेळी वरिष्ठ नेत्यांना अशा भाषेत जाब विचारणं आणि अंतर्गत बाब सार्वजनिक करणं हे खपवून घेतलं जाणार नाही, असे संकेत देत कारवाईचा इशारा दिला होता.
अखेर निलंबन; शिस्तीच्या नावाखाली गळचेपी?
या सर्व घडामोडींनंतर आता अविनाश खापे यांची युवासेनेच्या पदावरून थेट हकालपट्टी करण्यात आली आहे. पक्षशिस्तीचा भंग, वरिष्ठांवर आरोप आणि निवडणुकीच्या काळात पक्षाची बदनामी केल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. पण प्रश्न मात्र कायम आहेत की,
शिवसेनेचे एबी फॉर्म भाजपच्या नेत्याकडे गेलेच नसते तर एवढा गदारोळ झाला असता का? आरोपांची चौकशी कुठे आहे? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, सवाल विचारणारा दोषी कसा?
निवडणुकीआधी धाक निर्माण करण्याचा प्रयत्न?
जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या ऐन रणधुमाळीत झालेली ही कारवाई म्हणजे अस्वस्थ करणारे आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप आता उघडपणे केला जात आहे. “वरिष्ठांना नडाल तर असाच शेवट होईल” असा अप्रत्यक्ष संदेश कार्यकर्त्यांना दिला जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. एबी फॉर्म प्रकरणाचं सत्य बाहेर येणार की नाही, की हा विषयही इतर अनेक प्रकरणांसारखा हकालपट्टीच्या धुरात हरवून जाणार, हाच सवाल आता धाराशिवच्या राजकारणात उपस्थित झाला आहे.
